
शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा मांगों को लेकर कलम बंद-काम बंद का आव्हान करते हुए पखांजूर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के सामने एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया एवं मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के समक्ष मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
भाजपा घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 01 जनवरी 2024 से 04 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सरकार यदि 27 सितम्बर तक उल्लेखित मांगों के समाधान नहीं करती है तो फेडरेशन ने अनिश्चितकालीन आंदोलन करने भी चेतावनी दी।
ज्ञात हो कि कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के द्वारा आन्दोलन के प्रथम चरण में बीते 06 अगस्त को कलेक्टर रायपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपकर चार सूत्रीय मांगों से अवगत कराया गया है। द्वितीय चरण में 20 अगस्त से 30 अगस्त के बीच कलेक्टर, एसडीएम के अलावा विधायकों एवं सांसदों को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। तृतीय चरण में प्रदेश भर में 11 सितम्बर 2024 के दौरान जिला व ब्लॉक में मशाल रैली निकाली गई थी और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांगों से अवगत कराया गया था। चौथे चरण में 27 सितम्बर को सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद काम बंद हड़ताल, जिला भर में एकदिवसीय सामूहिक धरना-प्रदर्शन किया गया।