छग अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खाण्डे ने ली समीक्षा बैठक, अनुसूचित जातियों के लिए संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने दिए निर्देश

कांकेर। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खाण्डे ने बुधवार को जिला कार्यालय कांकेर के सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए राज्य शासन की ओर से संचालित योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान केपी खाण्डे ने कहा कि, अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की ओर से संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके क्रियान्वयन के लिए आयोग की ओर से प्रतिबद्धतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। आयोग की ओर से अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना से न्याय दिलाने और राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने अनुसूचित जाति आयोग के कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी तरह के प्रताड़ना की स्थिति में पुलिस विभाग से समन्वय करना चाहिए। आयोग पीड़ित व्यक्ति के प्रकरण को प्रत्यक्ष रूप से नहीं सुन सकती, इसके लिए पुलिस विभाग के पास शिकायत दर्ज करना होता है। ऐसे प्रकरण के संबंध में आयोग की ओर से अनुसंशा किया जाता है तथा आयोग की अनुसंशा का पालन करना संबंधित विभाग के लिए बाध्यकारी होता है। अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को प्रताड़ित करने पर आयोग की ओर से संज्ञान लिया जाता है और उन्हें राहत पहुंचाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। खाण्डे ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अनुसूचित वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्यवाही करने से पूर्व अच्छे से जांच कर लिया जाए। अनुसूचित जाति वर्ग के साथ-साथ हर वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इस दिशा में सभी अधिकारी समन्वित तरीके से कार्य करें। आयोग के अध्यक्ष खाण्डे ने शासन की ओर से संचालित विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग को दिए जा रहे सुविधाओं के संबंध में भी विस्तार से जानकारी लिया।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खाण्डे और आयोग के सचिव बीएल बंजारे ने अनुसूचित वर्गों के लिए संवैधानिक प्रावधानों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राहत योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति विभाग सहित अन्य विभागों में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी भी लिया। उन्होंने अनुसूचित जातियों को जाति प्रमाण पत्र, निःशुल्क गणवेश योजना, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी किया। छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लाभान्वित परिवारों के बारे में जानकारी ली। खाण्डे ने समाज कल्याण विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, खाद्य विभाग, उद्यानिकी विभाग, व्यापार व उद्योग केन्द्र, पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग की ओर से अनुसूचित वर्ग को दिए जा रहे लाभ के संबंध में समीक्षा किया। इस दौरान डीएस पात्रे, चेतन चंदेल, सतनामी समाज के अध्यक्ष अमृत लाल मौर्य, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त मनीष मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।